शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
बिहिवार , भाद्र ५, २०८२
सर्वोच्चमा रिट दायर : ' प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने '
काठमाडौँ, भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारका लागि विश्वासको मत दिएकामध्येको एक जनता समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन फिर्ता लिएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । ३२ असारमा जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेकोले सोही दिनबाट गणना गरी विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको र यो कार्य संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शितल निवासलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११(२) मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेभनिएको छ ।
त्यही धाराको उपधारा (३) मा त्यसरी पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । - कान्तीपुरबाट
