शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अहिले नै कानुनहरू पर्याप्त : अध्यक्ष यादव
आइतवार , श्रावण ११, २०८२
काठमाडौँ, साउन । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक रियल स्टेटको कारोबार गर्नेहरूलाई जग्गा दिन ल्याइएको बताएका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न अहिले नै कानुनहरू पर्याप्त रहेको बताए ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधिसभाको कृषि समितिको आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष यादवले सरकारको नियतमाथि शंका रहेको बताए ।
भूमाफियालाई सरकारी जग्गा दिन, यसअघि अर्कै प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कारोबारीको नाममा रियल स्टेटका व्यापारीलाई दिनका लागि विधेयक ल्याइएको यादवकव भनाइ थियो ।'
जग्गा व्यवसायीलाई, रियल स्टेटका लागि जग्गा दिन हो । यो सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न होइन, भू(माफियालाई जग्गा दिनका लागि ल्याइएको विधेयक हो,' उनले भने, 'यो घातक छ ।
वन फँडानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अध्यादेश आएपछि हजारौँ मानिस जंगलमा बसेका छन् । त्यहाँ छाप्रो बनाएर जग्गा पाउने आशा गरेका छन् । यसले वन विनाश, मरुभूमिकरण र पर्यावरण असन्तुलन गर्छ ।'
अध्यक्ष यादवले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार हनन हुने गरी सरकारले भूमि विधेयक ल्याएको बताएका छन् । 'के असंवैधानिक कुरा ल्याउन पाइन्छ ? के संविधानले तय गरेको क्षेत्राधिकार मिच्न पाइन्छ ? के संविधानको अनुसूची मिच्न पाइन्छ ? संविधान मिच्ने अधिकार सरकारसँग छ ?' उनले भने ।
यो विधेयक पारित भएमा जनतामा जाने र अदालतमा कानुनी रूपमा चुनौती दिने पनि यादवको भनाइ थियो ।' 'भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुनले नरोकेको पनि अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।
'सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि अहिलेको कानुन पर्याप्त छ ।' 'भर्खरै प्रधानमन्त्रीले झापामा कानुनअनुसार लालपुर्जा बाँडेर आउनुभएको छ । यो कसरी बाधक भयो र के गर्न खोजिएको हो ?,'
'उनले सोधे, 'बाट निकुञ्जहरू संकटमा रहेको बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।'
