काठमाडौँ, असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको गडबडीबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति बनाउने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतमा शनिबार विभिन्न दलका प्रमुखरमुख्य सचेतकहरू सहितको बैठकले संसदीय संसदीय विशेष समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत सहमति जुटाएको विषयमा प्रतिवेदन लेखनमा किन गडबडी भयो ? यस विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्न विशेष समिति बनाउने बैठकको निष्कर्ष रहेको सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन ।
कर्मचारीले सरकारी सेवनबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकमा राख्न समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकमा समेट्न खोजेको उक्त व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भाषा प्रयोग गरिएको प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा राखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जुटाएको विषयमा गरिएको गडबडीबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।
‘सहमति एउटा छ । प्रतिवेदन आउँदा अर्कै छ । त्यो स्विकार्य हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संसदीय विशेष समितिको मुख्य काम त्यो गडबडी कसरी भयो त्यसको छानबिन गर्ने हुनेछ ।’ ७ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
सभामुख र दलका प्रमुखरमुख्य सचेतकहरूबीच त्यही नियमलाई टेकेर विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।
सोमबार बस्ने प्रतिनिभिसभाको बैठकबाट समितिको घोषणा गरिनेछ ।