शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
बुधवार , जेठ १, २०८२
काठमाडौँ, वैशाख । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि मागका आधारमा सन्तुलित बजेट बाँडफाँटको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । काठमाडौँमा आज पूर्वअर्थमन्त्री तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकार सहभागी एक कार्यक्रममा उनीहरुले तीन तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा विकासमा ढाँचा तयार पारी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित सङ्घीयताको कसीमा आव २०८२ -८३ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँहरुले बजेट निर्माणको चरणमा रहेको यो अवसरमा बजेटलाई छर्नुभन्दा आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दिमागमा नै सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने सोचको विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै यो सोच नबदलेसम्म वित्तीय सङ्घीयता सबल नहुने बताए । मुलुक राजनीतिक रुपमा विकेन्द्रकरण भए पनि अन्य अवस्था केन्द्रीकृत नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'नेपालको ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै छ, २० प्रतिशत हाराहारी प्रदेश र १० प्रतिशत जति स्थानीय सरकारमा जान्छ, यसले विकास हुन्न ।
उनले थपे, ' सङ्घीयता लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्क हो, जति बलियो बनायो उति नै लोकतन्त्र पनि बलियो हुन्छ, आर्थिक समृद्धि पनि हुन्छ । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता जनार्दन शर्मा, प्रभाकरले समाजको रुपान्तरणका लागि ल्याइएको सङ्घीयतामा ५० -२५ हजारका योजना सङ्घले हालेर कसरी विकास हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।
उनले सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरु नै सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, तल दिइएका बजेट फिर्ता ल्याइन्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार दिइँदैन, अनि कसरी सङ्घीयता प्रभावकारी हुन्छ ? अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेकपा (एमाले) का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समावेशीताका हिसाबले सङ्घीयता सफल भएको तर आर्थिक हिसाबले सबल हुन नसकेको बताए ।
उनले चालु आवमा रु १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बने पनि ट्रेजरीमा रु १४ खर्बभन्दा बढी पैसा आउने नदेखिएको सन्दर्भ जोड्दै आर्थिक उपार्जनका विषयमा लगानी गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्र अझै कठिन अवस्थामा गुज्रने आफूले देखेको जानकारी गराउँदै उनले जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनुरोध गरे ।
उनले भने, अझै प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घट्ने देखिन्छ, ऋणको दायित्व सरकारलाई बढ्ने देखिएको छ, त्यसकारण आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसके तत्काल विकास सम्भव छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाए मात्रै सङ्घीयता सबल हुन्छ । अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीयता विकास नभएर बोझ हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अब त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताए ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसका लागि राजनीति र नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको उनले बताए । पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन बढाएर मात्रै समृद्धि ल्याउन सकिने बताउँदै भने, ऋणले मात्रै देश चल्दैन, नयाँ नयाँ विषयमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
उनले जलविद्युत्, पर्यटन, आइटी, हेल्थ, प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले स्पष्ट सोच, भिजनसहितका कार्यक्रमहरु नहुँदा राजनीति गर्नेहरुलाई जनताले आलोचना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब दल र नेताहरु सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, 'देश बनाउन सबै सुधारिनु जरुरी छ, प्रदेशका विषयमा सङ्घ गम्भीर छैन, व्यवसायी गर्नेहरुलाई राजनीति लगायत सबै क्षेत्रबाट तनाव दिइरहेका छन्, अनि कसरी लगानीकर्ता भित्रिन्छन् । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग जस्ता प्रदेशका उद्योगहरु हामीलाई चलाउन दिनुस्, हामी नाफा गराएर देखाउँछौँ भन्दै उनले अधिकार पनि नदिने र काम गर्ने वातावरण पनि नदिँदा समस्या भएको बताए ।
तीनै तहबाट सुधार भएमा विकास सम्भव भएको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले चर्चामा बजेट वितरणको कुरा मात्रै भएको तर बजेटको मूल स्रोत के हो र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैको ध्यान नगएको बताए ।
उद्योग कलकारखाना बढाएर आन्तरिक उत्पादिन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजेट बयाउने एकमात्र उपाय भनेको निजी क्षेत्र भएको ठोकुवा गरे । त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । प्राइभेट क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ, उनले भने ।
छलफल कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद डा खिमलाल देवकोटाले कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको तर बजेट सङ्घमा केन्द्रित हुँदा तालमेल नमिलेको बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहको बजेटमा सन्तुलन र समन्वय हुन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन तीनै तहको अग्रसरता जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश हरेक दृष्टिले सक्षम रहेको जिकिर गर्दै बजेट दिए नमूना काम गरेर देखाइदिने बताए । उनले अबको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गरिने बताए ।
