शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शुक्रवार , बैशाख ५, २०८२
काठमाडौँ, वैशाख । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा उपसमितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन पेस भएको छ । समितिले राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर सो विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा भएको समग्र पक्षको अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसी, अमनलाल मोदी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, प्रेमबहादुर आले र रामकृष्ण यादव सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुने र आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुने समितिले जनाएको छ ।
विभिन्न क्षेत्र र निकायबाट प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिको २०८१ जेठ २७ को निर्णयबमोजिम अध्ययन तथा अनुगमन गरेको थियो । विसं २०८१ असार २३ देखि २५ गतेसम्म लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सरोकारवाला निकाय, स्थानीय बासिन्दा तथा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको थियो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समग्र पक्षका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
विमानस्थलको भौतिक संरचना, उपकरण, धावनमार्ग तथा विमानस्थल वरिपरिको स्थल, कटान गरिएको छिनेडाँडाको पनि स्थलगत अनुमगन गरेको थियो ।
चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा करिब रु २२ अर्ब लागतमा सो विमानस्थल निर्माण भएको हो । सो विमानस्थल २९ डिसेम्बर, २०२२ मा निर्माण सम्पन्न भई १ जनवरी २०२३ - २०७९ पुस १७ गते) देखि सञ्चालनमा आएको हो ।
सो विमानस्थलमा केही अन्तरराष्ट्रिय चार्टर उडानबाहेक अन्य अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनसकेको छैन । हाल सो विमानस्थलबाट नियमित रूपमा आन्तरिक उडान मात्र भइरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णयमा पुगिने समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिए अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि गरिएको, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडााडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको अध्ययनमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन तयार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई निलम्बन र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुादासम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
