शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
जसपा नेपालले संसद्का दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने
मंगलवार , माघ २९, २०८१
काठमाडौँ, माघ । जसपा नेपालले संसद्का दुवै सदनमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सो निर्णयपछि भने, यो अध्यादेश जारी भएमा आन्तरिक बसाइँसराई तथा आप्रवासनमा अत्यधिक वृद्धि गराउने बताए ।
उनले थपे, यही कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सिर्जना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ । उनले अध्यादेश अस्वीकार गर्नुको कारणबारे खुलाउँदै सामाजिक संजाल फेसबुबमार्फत यस्तो विचार सार्वजिनक गरेका हुन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ' भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ । यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ ।'
कान्तीपुर लेख्छ, अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्ने भनी सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाड्ने लगायतका कार्यहरुबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुने उनकाे दाबी छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा २०७८ माघ २८ गते गरिएको आठौं संशोधनले गरेको भन्दा पनि दायरा फराकिलो हुने गरी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितिलाई जग्गा वितरण गर्न र ठूला रियल स्टेट व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै जसपाले आपत्ति जनाएको हो ।
अध्यक्ष यादवले अध्यादेश जस्ताको जस्तै पास भएको खण्डमा चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जाने उल्लेख गर्दै तराई(मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुने तर्क पनि गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ' यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिसन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू- माफियाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै 'सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।'
