'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन अनुसार अभियोग पत्र दर्ता भएपछि स्वतः पद निलम्बनमा पर्छ । ऐनको दफा- २७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ ।'
                                                                                                                                         -   जिल्ला न्यायाधिवक्ता  काफ्ले

कास्की, पुस । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनअन्तर्गत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएकाले लामिछानेको सांसद पद स्वतस् निलम्बन हुने भएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ऐन अनुसार लामिछानेको पद निलम्बित हुने बताइन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन अनुसार अभियोगपत्र दर्ता भएपछि स्वत: पद निलम्बनमा पर्छ ।  ऐनको दफा- २७ अनुसार मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ ।

अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिएकोबारे संसद् सचिवालयलाई जानकारीसहितको पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)निवारण ऐनको दफा २७ मा स्वत निलम्बन हुने प्रबन्ध रहेको छ । '

प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,' उक्त दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ५६ मा निलम्बनको जानकारी दिनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छ । 

'ऐनको दफा २२ बमोजिम दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी भएको व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारी ऐनको दफा २७ बमोजिम स्वतस् निलम्बन भएको जानकारीको सूचना अनुसन्धान गर्ने कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकाय वा संगठित संस्था र नियमनकारी निकायलाई समेत दिनु पर्नेछ । '

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

 लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । 

कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । 

त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको निमित्त श्रेस्तेदार लामिछानेले बताए ।

लामिछानेसँग सहकारी ठगीअन्तर्गत सामूहिक बिगो १ करोड ६२ लाख ६५ हजार, व्यक्तिगत बिगो १ करोड ७५ लाखसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित अभियोगपत्र दर्ता भएको हो ।

प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । 

लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरूद्ध कसूर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रबार नै अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ ।

सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन विरूद्धको कसूरमा मुद्दा चलाइएको छ ।