संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर देखिएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायमा विचौलिया हाबी हुने गरेकाले सुशासन कायम हुन नसकेको उल्ल्ेख गर्दैै आवश्यक नियम कानुन तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जुनसुकै संस्थाको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्ति इमानदार भयो भने सदाचार कायम हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित दुई विधेयकमाथि छलफल गरी यथासक्य छिटो समितिमा आएका छन् । “भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गरेका छौँ, अख्तियारसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक समितिमा आएका छन्, ढिला नगरी छिट्टै पास गरी पठाउँछौँ”, सभापति खतिवडाले भन्नुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन अभिवृद्धिका लागि निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा रहेका भ्रष्टाचार विरुद्धको ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक यथासक्य छिटो पारित हुने विश्वास विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले विकास र सुशासनका पक्षमा सुधारात्मक नीति लिएको छ, आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा रोकथाममा सार्वजनिक निकायहरु सबल र सक्षम हुनुप¥यो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यको तीनै तहले ध्यान दिनुपर्ने छ”, प्रमुख आयुक्त राईले भन्नुभयो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका पक्षमा समग्र राज्य एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराध कुनै एक राष्ट्रको सीमाभित्र मात्रै सीमित नहुने धारणा व्यक्त गर्दैै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रका साथै नागरिक समाजका बीच सहयोग र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले २००५ डिसेम्बर ५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुन हाल एक सय ९१ वटा राष्ट्रमा लागू भएको जानकारी दिँदै हरेक वर्षको डिसेम्बर ९ मा संसारभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजलाई बुलन्द पार्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस मनाइने गरिएको बताउनुभयो ।
सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आजको दिनलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवसका रुपमा मान्यता दिएको र नेपालले सन् २०११ मा सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको सो अवसरमा बताइयो ।
