शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
बिहिवार , कार्तिक २९, २०८१
काठमाडौँ, कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोईरालाले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सामाजिक सञ्जाल ( प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन ।
मिडिया लयर्स एशोसिएसनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कसीमा सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) सम्बन्धी विधेयक’ विषयक अन्तरक्रियामा डा कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन ।
नेता डा.कोइरालाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा सरोकार भएकासँग छलफल र परामर्श गरी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, “यसमा केही कमीकमजोरी भए सरोकार भएकासँग छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ ।”
डा कोइरालाले कानुन बनाउँदा सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता जरुरी रहेको औँल्याउँदै बनाइएका कानुन संविधानसँग बाझिएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।
उनले संविधानलाई पूर्णपालना गर्नेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा सबैको भावना समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद्मा आएका बेला आफ्नोतर्फबाट खेल्ने भूमिकामा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले कुनै पनि कानुनको मस्यौदा बनाउँदा संविधानको मर्मविपरीत गर्न नहुने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)की नेत्री एवं सांसद सुनिता बरालले मस्यौदामा अपुग भएका विषयमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै यसबारे नेतृत्वको ध्याकर्षण गराउने बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुनेगरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न नियमन जरुरी रहेको औँल्याए ।
पत्रकार तारानाथ दाहालले उक्त मस्यौदामा धेरै कुराहरु छुट भएकाले पुनर्लेखनको विकल्प नभएको भन्दै तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता ल्याएर विज्ञसहितको समूह बनाइ पुनःमस्यौदा लेखन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालले सरोकार राख्ने निकायसँग नसोधी कानुन ल्याउन नहुने बताउँदै कानुनका मस्यौदा संविधानविपरीत हुन नहुनेमा जोड दिईन । रासस
