शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
'कर्मचारीबाट सेवा निवृत्तलाई संवैधानिक आयोगमा जाने व्यवस्था राख्नु हुन्न' : सांसद सापकोटा
सोमवार , कार्तिक २६, २०८१
काठमाडौँ, कात्तिक । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणका क्रममा छलफल हुने बताएका छन् ।
राज्यव्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि सभापति खतिवडाले अख्तियारको प्रयोग गरेका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुने र कानुन निर्माणका क्रममा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समेटन सकिने बताएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले सेवा निवृत भएका कर्मचारीलाई आयोगको नेतृत्व दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
'कर्मचारीका रुपमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोगको पदमा जाने, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा जाने व्यवस्था राख्नु हुन्न,' आफ्नो संशोधन राख्दै सापकोटाले भने, 'अख्तियार परिचालन गरेको व्यक्तिलाई आयोगमा राख्नु हुन्न ।'
त्यसपछि समिति सभापति खतिवडाले विधेयकमाथि छलफल हुँदा गम्भीरताका साथ उक्त विषय उठाउने बताए ।
‘अख्तियारका बारेमा आएका विधेयकको बारेमा हामीले रिटायर्डपछि लैजानेरनलैजाने एउटा छ । उपसमितिलाई पनि सीमाभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ,' खतिवडाले भने ।
त्यस्तै, अख्तियारका कार्यालय प्रदेशमा राख्नेबारे के गर्ने ? बेनामे उजुरीबारे के व्यवस्था राख्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी रहेको सभापति खतिवडाले बताए ।
अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको कति समयभित्र अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा लेख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयावधि कति समय भित्र अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर उपसमितिले छिटै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेको बताए ।
