शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन : 'कानुनी शासनको प्रधानमन्त्रीबाटै उपहास भयाे'
शनिवार , कार्तिक १०, २०८१
काठमाडौँ, कात्तिक । अदालतबाट दोषी ठहर भएका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सफाइ दिएको माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आरोप लगाएका छन् ।
एक तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका र अन्य मुद्दाहरू विभिन्न तहका अदालतमा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले नै सफाइ दिएर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
माओवादी केन्द्रले शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीमार्गमा आयोजना गरेको खबरदारीसभामा श्रेष्ठले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको पनि बताएका छन् ।
वर्तमान सरकार कानुनी शासनका विरुद्धमा गठन भएको पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'यो देशको प्रधानमन्त्रीले जसलाई हाम्रो सरकारले ललिता निवास काण्डमा संगठित अपराध, ठगी र किर्तेमा अदालतमा मुद्दा छ । '
'जसलाई अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको आधारमा विशेष अदालते २ वर्ष कैद र जरिवाना घोषित गरेको छ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, जसको भ्याट छली मु्द्दा अदालतमा विचारधीन छ ।'
अनि देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको र सर्वोच्च अदालचतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सफाइ दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?,' श्रेष्ठले थपे, 'के हो कानुनी शासन भनेको रु यस्तो सैह्या हुन सक्दैन ।'
अदालतबाट दोषी ठहर भएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले केन्द्रीय कार्यालय रहने जग्गा र त्यहाँ निर्माण हुने भवन दानमा लिने निर्णय गरेको तर्फ लक्षित गर्दै श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दसैंको अष्टमीको दिन मीनबहादुर गुरुङसँगै उभिएर दानमा प्राप्त हुने भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।
श्रेष्ठले मुलुकमा दुई दलीय निरंकुशता लाद्ने प्रयत्न भइरहेको पनि बताए । ुमुलुकमा दुई दलीय निरंकुशता लाद्ने प्रयत्न भइरहेको छ । कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ, श्रेष्ठले भने ।
