शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
कांग्रेस काठमाडौ ४ का सभापति न्यौपानेले भने : ' सम्पतिमाथिको ब्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुनबाट रोकियो '
मंगलवार , आश्विन १, २०८१
काठमाडौँ, भदौ । उपत्यकाका खोला किनारासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएपछि पीडित पक्षहरुमा खुसियाली छाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनी फैसला गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गराइएको उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरु जानकारी हुन आएकाले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
अदालतको निर्णयपछि पीडित काठमाडौबासी बिरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारलगायत यसका सहायक नदीहरु, ससाना खोला, खहरेका दायाँ बायाँ ४० र २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि जनआक्रोश फैलिएको छ ।
उपत्यकाका सबैभन्दा बढी खोलानाला काठमाडौँको वडा न ४, २ र ५ मा रहेको भन्दै यहाँका धेरै जनता आन्दोनमा उत्रिएका थिए । यो परमादेशले प्रभावित हुने भन्दै काठमाडौँ ४ नेपाली कांग्रेसका सभापति रामप्रसाद न्यौपाने निरन्तर स्थानीय परिचालन समस्याबारे सरकारी निकाय घच्घच्याउन लागीरहे ।
जनताको सम्पतिमाथि पर्ने प्रभावका बारे एकातिर सरकारलाई जानकारी दिए भने स्थानीयको घर टोलमा पुगेर सम्पतिमाथिको ब्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिने भन्दै आश्वस्त तुल्याए ।
सभापति न्यौपाानेले भने, ' हामी वडाअध्यक्ष दिनेश महर्जनलगायत सर्वदलीय बैठक पनि बस्यौ, राज्यका तर्फबाट भएका गलत निर्णयबाट जनता मर्कामा पर्नु हुँदैन । राज्यले नै घरवास उठाउन दिनुहँदैन ।'
उनले भने, ' जेहोस ठूलो प्रयत्नका बाबजुद सरकार पुनरावलोकनमा गयो, सरकारलाई धन्यवाद । र स्थानीय जनताको पहल र सक्रियताले यो संम्भव भएको हो, सबैको ईनिसियसन मा यो समाधानको बाटोमा गएको छ । सबैलाई धन्यबाद दिनुपर्छ ।'
यसै बिषयलाई लिएर बागमती प्रदेश ५ क्षेत्र क का सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले आपत्ती जनाउँदै भनेका छन, सरकारले यसअघि अधिग्रहण गरेका सर्वसाधारणको जग्गाको खर्बौ रकमको क्षतिपुर्ति दिनसकेको छैन । फेरि यस्ता निर्णय गरेर जनताको सम्पति वेवारिशे र जनतालाई सडकमा ल्याउन खोज्नु राज्यको शैली ठिक भएन भन्दै सबै जनतालाई उठ्न आग्रह गरे, बिरोधमा पनि उत्रिए ।
उनले यो सरकारको भर छैन, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको सुरक्षा होईन अझ जनताको सम्पतिमाथिको अधिकारको हनन् गरेको बताए । उनले भने, यसअघि पनि प्रघानमन्त्री केपी शर्माले आफ्नै पाालामा यस्तो निर्णय गराएका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं २, ४ र ५ मा धोवीखोला, बालुवाटारको टुकुचा, ईच्छुमति खोला रहेका छन । यसमा २० औँ हजार जनताको घर पर्ने पनि उनले जनाए ।
