काठमाडौँ, भदौ । सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बृहत् छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् । कांग्रेस- एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने दलहरूबीच समझदारी भएको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तासीन कांग्रेस र एमाले तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू समेतको बैठकले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको हो ।

कान्तीपुर लेख्छ,  बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठले सत्तारुढ दलको बैठक संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिइन् । संविधान संशाधेन गर्न सबै दलसँग बृहत् छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।

'सबै दलको विचार विमर्श बुझेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बैठक केन्द्रीत रह्यो,' उनले भनिन्, संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट थिए । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोन गरी अझै राम्रो संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने जोड रह्यो ।

उनले राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको बताइन् । यसका साथै सरकारलाई बलियो र कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका थिए ।

प्रतिपक्ष दलहरु माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सरकारलाई कसरी बलियो बनाएर अघि जान सकिन्छ । सरकारले गर्ने कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि छलफल भयो,' उनले भनिन् ।

बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सरकार र संसद्‌को कामलाई प्रभावकारी, सन्तुलित, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

सरकारका समग्र काम प्रक्रियाहरुमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने रु भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ । न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन शीर्ष नेताहरुबाट निर्णय भइसकेकाले सरकार निर्माणताका भएको सात बुँदे सम्झौताअनुसार नै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताए ।

उनले भने, आजको छलफल र बैठकको उद्देश्य भनेको सरकार र संसद्को कामलाई कसरी प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने, सरकार संसद्को कामलाई कसरी सन्तुलित ढंगबाट, व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाउने र सँगै सरकारलाई समग्र काम प्रक्रियाहरुमा सिंगो सत्तापक्ष कसरी एकीकृत धारणाका साथ अघि बढ्ने रु यिनै विषयहरुमा छलफल केन्द्रित थियो ।

यो सरकार निर्माणका केही समझदारीहरु पनि थिए । विशेष गरी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा ७ बुँदे समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको जगबाट हामीले सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थियौँ ।

न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय भइसकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने एमाले र कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा भएको सात बुँदे सहमतिको सेरोफेरोमा रहेर विस्तृत रुपमा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल अघि बढेको बताए ।

उनले भने, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सरकार बन्ने बेलामा सात बुँदे सहमति भएको थियो । यसलाई अझ विस्तृत रुपमा अघि बढाउने कुरामा सरकार लागेको छ ।

साझा न्युनतम कार्यक्रम अब सात बुँदे सहमतिअनुसार आउनेछ । प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधान संशोधनमा बढी भन्दा बढी राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाएर संशोधन गर्नेबारे समेत छलफल भएको बताए ।

सत्तारुढ दलले सत्तापक्षको बैठक हरेक साता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस बल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हुन् ।