काठमाडौँ, भदौ ।  काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका दायाँ बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि जनआक्रोश फैलिएको छ ।  

अदालतको सो परमादेशपछि  राजनीतिकस्तरदेखि सर्वसाधारण जनताले यो देश र जनताको हित बिपरित ब्यक्तिको सम्पतिमाथि संबिधानले ब्यवस्था गरेको मौलिक हक बिपरितको आदेश भएको गुनासो गरेका छन । 

उपत्यकाका  सबैभन्दा बढी खोलानाला काठमाडौँको वडा न ४, २ र ५ मा रहेको र यहाँका धेरै जनता यो परमादेशले प्रभावित हुने भन्दै बागमती प्रदेश ५ क्षेत्र क का सांसद राजेन्द्र प्रजापतिले आपत्ती जनाएका छन । 

उनले भनेका छन,  सरकारले यसअघि अधिग्रहण गरेका सर्वसाधारणको जग्गाको  राज्यले खर्बौ रकमको क्षतिपूर्ती  दिनसकेको छैन, यसकाे ब्यवस्थापनकाे त सुरसार नै छैन फेरि अकाे यस्ताे निर्णय गरेर जनताको सम्पति वेवारिशे र जनतालाई सडकमा ल्याउन खोजेको बताएका छन । 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं २, ४ र ५ मा धोवीखोला, बालुवाटारको टुकुचा, चण्डोल,  धूमबाराही टुकुचा रहेका छन । 
सरकारले  २०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । 

अहिले य निर्णय गरेको १६ बर्ष बितिसक्दा पनि रोक्का यथावत छ, कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन । जनताले न क्षतिपूर्ती पाए न उपयोग गर्न पाए ? जनताले आफ्नो सम्पतिको हकभोग रोकेर जनताको अधिकार नै खोसेको सांसद प्रजापतिले आक्राेश पोखेका छन । 

उनले भनेका छन, ' यो जनतालाई दु’ख दिने अधिकार क’ण्ठित बनाउने राज्य आतंक नै हो । जनतालाई दु’ख दिएर र अधिकार कुण्ठित गरेर कसमाथि साशन गर्न खोजेको हो ?'

उनले भने,  ' सर्वसाधारण जनताले जीवनभरको आफ्नो कमाईले बनाएको एउटा सानो घर, त्यसैलाई उपयोग गरेर बाल बच्चा पढाउनेलगायत उपयोग गर्ने गरेका छन, त्यही सम्पति राज्यले सकिदिएपछि ती नाताको अवस्था के होला ?'  

यस्तो निर्णय भनेको जनताको भोट लिएर आफू सत्तामा पुग्ने, तिनै जनतामाथि  आतंक, त्रास  फैलाउने र तिनैको बिचल्ली बनाएर आफू राज्य सत्ताको भोग गर्ने कार्य र सत्ताधारीको शैली उपयुक्त नभएको बताउँछन । 

' यदी राज्यलाई आवश्यक परेको हो र लिनु छ भने उचित र चलनचल्तीको क्षतिपूर्ती समयमै दिएर उनीहरुको ब्यवस्थापन गर्नसक्नु’पर्छ ।  त्यो राज्यले गर्नसक्ने अवस्था छैन, यस्तो जनहित बिपरितको निर्णयको पुनरावलोकनमा सरकार आफै जानुपर्छ,' उनले भने । 

सांसद प्रजापतिले भने, ' प्रधानमन्त्री आफैले यो निर्णयबिरुद्ध जानुपर्छ।' 

उनले थपे,  ' काठमाडाै महानगरकाे यो सानो २, ४ र ५ को क्षेत्रभित्र मात्रै पनि २० औँ हजार सर्वसाधारण नागरिकका घर पर्छन ।' 

अदालतको यो परमादेश कार्यान्वयनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।