काठमाडौँ, साउन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले आर्थिक कुटनीतिमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।  बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक कुटनीति अघि बढाउनका लागि समेत आवश्यक बजेट नरहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयसमशेर राणाले आर्थिक कुटनीतिलाई अघि बढाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बजेटको अभाव भएको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिए । 

उनले वेदेशिक ऋण लिँदा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत सरकारलाई सचेत गराए ।

सांसद राणाले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट अत्यन्तै कम भयो । इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गर्दा हामी यही अवस्थामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, जबसम्म प्रमोसनका निम्ति पैसा हुँदैन ।

इकोनोमिक डिप्लोमेसी भनेको के हो ? वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र फरेन सपोर्ट । यो चारवटा चिजलाई हामी इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छौं । र यसको निम्ति पनि हामीले मार्केटिङ गर्न जरुरी छ । 

अहिलेको परिस्थितिमा जम्मा एक करोड रुपैयाँ त्यसका लागि छुटयाइएको रहेछ मन्त्रालयलाई । र, साढे ४ करोड विभिन्न नियोगहरुलाई छुट्याइएको छ । तर यो अत्यन्तै कम पैसा छ । यसमा यसमा अघि बढी ध्यान दिन पनि मन्त्रालयलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु । '

नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले परराष्ट्रसम्बन्धी निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले स्थापनाको उद्देश्य अनुसार काम नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सांसद बरालले भनिन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवद्ध भएर परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ । त्यसले नीतिगत काम गर्ने कुरामा उल्लेख्य भुमिका खेल्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छ । 

साँच्चै भन्ने हो भने हामी सांसदहरु पनि परराष्ट्रको सबै कुरा जानकारी भएका हुँदैनौं । त्यो प्रतिष्ठानमार्फत हामीले धेरै ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो, तर त्यसले स्थापनाको उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको होकि भन्ने अनुभुति छ । 

त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने कुरामा र प्रभावकारी बनाउने विषयमा साँच्चै परराष्ट्र केही विषय सोध्नुपर्दा हाम्रो प्रतिष्ठान छ । त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न सक्छौँ । अथवा त्यहाँ गएर डकुमेण्ट हेर्नसक्छौं भन्ने गरी बनाउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।ु

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले राजदुतहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना कसैसँग पनि भेट गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए । 

उनले कर्मचारीहरुले समेत राजदुतहरुलाई भेट्ने काम अराजकताको पराकाष्ट भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनले भने, ‘अब यहाँ विदेशी राजदुतहरुलाई भेट्दा खेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी अर्थात् अनुमतिमा मात्रै भेटने भन्ने रहेछ । 

सोही अनुसारहरु मन्त्रीहरुमा त्यो लागू हुन लागेको जस्तो लाग्छ । तर दुःखको कुरा सांसदहरु, कर्मचारीहरुले खुसुखुसु भेट्छन् रे । यो सार्वभौम सत्तामाथिको अराजकता हो कि भन्ने मलाई लाग्छ– यस्तो विषय रोक्न आवश्यक छ ।