काठमाडौँ, साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले नवगठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै जनताका गुनासा सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)लगायतको सहभागिता रहेको यस सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसदहरूले मुलुक मनसुनजन्य विपद्को चपेटामा परेको, बाढी पहिरोबाट नागरिकको जीउधन नष्ट भएको, बाढी पहिरोमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बीना लामाले उत्तरी धादिङमा बाढी पहिरोबाट स्थानीय जनजीवन कष्टकर भएकाले समयमै राहत उपलब्ध गराउन र प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद बिनिताकुमारी सिंहले लागुपदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा हुलाकी राजमार्गमा दुर्घटना बढेकाले ट्राफिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बीना जैसवालले पर्साको सिर्सिया खोलाको अवैध दोहन रोक्न माग गरिन् । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बक्यौता विद्युत् महसुल जसरी भए पनि उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सिन्धुलीको गड्तीर क्षेत्रमा सिँचाइका आयोजना सञ्चालन गर्न माग गरे । सांसद शान्ति विकले समाजसेवामा खटिइएका महिलाको चरित्र हत्या गर्नु दण्डनीय रहेको बताइन् ।

सांसद शिशिर खनालले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारसँग माग गरे । सांसद शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै युद्धग्रस्त मुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउनेबारेमा सोच्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक तथा कर्मचारीको अभाव भएकाले दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन् । सांसद सन्तोष चालिसेले मनसुनजन्य विपद्बाट धेरै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थमा रुमलिनु बिडम्बना भएको बताए । सांसद सन्तोष परियारले संविधानको भावना विपरीत समावेशिताको विषय ओझेलमा परेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकायमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई परिपालना गर्न सभामुखबाट निर्देशनको माग गरे ।

सांसद सपना राजभण्डारीले अवैधरुपमा पर्यटक भिसामा मानव तस्करी हुने गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मानव तस्करी रोक्न माग गरिन् । सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कोरोना समयमा बन्द भएको छोटी भन्सार कार्यालय तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे । सांसद सरस्वती बजिमयले पारदर्शीता, जवाफेदहिता र कानुनी शासनलाई परिपालना गरेर सुशासन कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सीता मिजारले विपद्पश्चात राहत तथा पुनःस्थापनामा तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताइन् ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले तयार गरेका कतिपय प्रतिवेदन गोप्य राखिएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् । सांसद सुशीला थिङले मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व नभएकामा रोष प्रकट गर्दै संविधानको भावनाअनुसार महिला प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सुशीला श्रीपाली ठकुरीले मुग्लिन - नारायणगढ सडक सुरक्षित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद सुशीला श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकामा देखिएको पिउने पानीको समस्या दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकार जनताको माग र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा गठन भएकाले सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद सूर्यमान दोङ तामाङले संसद्मा जनताका विषयमा छलफल नहुनु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै लोडसेडिङ का समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएर महसुल नतिर्ने उद्योगीका बारेमा सदनमा बहस हुनुपर्ने बताए ।

सांसद सोनु मुर्मूले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरेर मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले नवगठित सरकारले विगतका भ्रष्टाचारका मुद्दालाई टुङ्गोमा पु(याउने आशा व्यक्त गरिन् । सांसद हरि ढकालले चितवनको सौराहलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद हितराज पाण्डेले रुग्ण उद्योग सञ्चालन तयारीको अवस्थाका बारेमासम्बन्धीत मन्त्रालयले सदनलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने माग गरे । सांसद हेमराज राईले दुई तिहाई बढीको विश्वासको मत पाएको वर्तमान सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद हृदयराम थानीले चौकुने गाउँपालिकामा रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति लिएर लामो समयम्म सञ्चालन नगरेकामा सो उद्योगको दर्ता खारेज गरेर अर्को उद्योग सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन माग गरे । सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नवगठित सरकारले अलपत्र परेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।