शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
सोमवार , श्रावण ७, २०८१
काठमाडौँ, साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सदाचार पद्धतिको प्रयोग गर्दै राज्यका समग्र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिइने बताए ।
उनले सरकारका सबै अंगहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद कानुनको समसामयिक संशोधन र परिपालनालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाइने पनि बताए ।
उनले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अबलम्बन गर्ने बताए । उनले अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने, ' वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्ने, अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।'
'भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुप भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रुपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।'
प्रधानमन्त्री ओलीले राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, भीसीटीएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिने जानकारी दिए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण गरी गैरकानुनी आर्थिक कारोबार हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशिल बनाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गर्नुका साथै चोरी, निकासी एवं पैठारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती परिचालन र छड्के जाँच तथा सुराकी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइने छ,' उनले भने, ' राजश्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली, भीसीटीएस सूचना प्रणाली, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख सूचना प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता, कायम गरी एकीकृत करदाता, सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ ।'
