‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने लोकप्रचलित अभिव्यक्ति फेरि एक पटक पुष्टि हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच सत्ता सहकार्य हुने सहमति भएपछि कांग्रेस एमाले मिल्दैनन् भन्ने भनाइ गलत साबीत भएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणा, सार्बभौम रक्षा, आम जनतामा देखिएका  निराशा चिरेर आर्थिक समृद्धि, सुशासन, शान्ती, स्थिरता अहिलेको देशको आबश्यक्ता देखिएको बताउँदै आएका थिए ।  यी अहिले जनताका चाहना र माग पनि हन । यसमा ठूला राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभामा भएका  ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस  र नेकपा एमाले नमिली संम्भव नभएको र मिलेर देश र जनताका आकांक्षा पुरा गर्नपर्छ भन्ने अभियानमा लामो समयदेखि आफ्ना कुरा राख्दै आएका  थिए । 

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सोही अनुरूप कानुन निर्माण  पहिलो प्राथमिकताका बिषय भएको पनि उनको धारणा थियो ।  यिनै बिषयमा अहिले कांग्रेस  एमालेबीच सहमति भएको छ । सत्ता समीकरणको यो अभ्यासले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वसँगै समृद्धिको यात्राले थप गति लिने विश्वास सबैमा छ । अनि हामी भन्नसकिन्छ कि अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोईरालाले लिएकाे अभियान सार्थक भएको छ । 

नेता कोईराला आफ्ना अभियानमा सफल भएका छन । जुन देशको आबश्यकता  र जनताले चाहेको बिषय अहिले सरकार दुई ठूला दलको मूल एजेण्डा नै बनेको छ ।  उनले लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा मुलुकमा सुशासन कायम हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए । 
  
मुलुकमा विकास र समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न र यी अहिलेका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जसलाई अहिले कांग्रेस  - एमालेको सरकारले मूर्तरुप दिदैछ । कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सघाउँपुग्नेछ । जसले मुलुक सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र देशलाई यो संकटबाट पार लगाउन  आपसी सहकार्य र समन्वयबाट सम्भव छ,  मुलुकको समृद्धिमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका थिए । अहिले यही  दलबीच सहकार्य, समन्वय र आपसी समझदारी बनेको छ, (यो नेता डा.शेखर कोईरालाको चाहना र अभियान थियो । 

नेता कोइरालाले संविधान संशोधनमार्फत सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोमा हिडाउन कांग्रेस - एमालेबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउँदै अएका थिए । कतिपयले त शेखर एमालेसँग मिले भन्ने आरोप पनि लगाउन भ्याए । उनले  कहिले सरकार गठन र विघटन मात्रै गरिरहने ? अनि जनताको काम कहिले  गर्ने ? विकास कहिले गर्ने ?, भन्ने जस्ता धारणा राख्दै आएका थिए ।

नेता कोईरालाले  “कसैप्रति भेद्भाव नराखी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक पक्षको विकास गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास आवश्यक रहेको र  हामी सबै यसमा समर्पित हुनुपर्छ”, भन्दै आएका थिए । अहिले राजनीतिक अस्थिरताले देशको संम्वृद्धि र विकासमा समस्या आएकाले राजनीतिक स्थिरता आवश्यक रहेको नेता कोइरालाको भनाइ थियो । र यो यी दुइ ठूला दलबीचको सहकार्यले दिनसक्छ ।  – ' अहिले त्यही भयो । '

कांग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान संविधान संशोधन नगरेसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने बताएका छन् । उनले निर्वाचन प्रणालीका कारण देशमा अस्थिरता बढेको दाबी गर्दै संविधानमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।  अहिले तिनै बने सहकार्य र सहमतिको एजेण्डा । 

संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट कम्युनिष्टहरु पटक(पटक सत्तामा पुगे पनि संविधान बनाउन सकेनन् र जब दोस्रो संविधान सभाबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो अनि मात्रै संविधान जारी भयो ।ु  र, अहीलेके संकटबाट देशलाइ निकाश दिन पनि कांग्रेसले अग’वाई र  एमालेको साथ आबश्यक रहेको र अनिमात्र देशले निकाश पाउँछ । अहिले नयाँ बनने सरकारको एजेण्डा त्यही बन्यो र त्यहीँ प’ग्यो ।   

परिवर्तन कांग्रेसको नेतृत्व, एमाले  दह्रिलो साथ र सहभागिताबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्नपर्यों,' उनले भने, 'त्यसैले अब कांग्रेस र एमाले मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।   जसले  राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकास आफ्नो मुल एजेन्डा भएको र त्यसमा आफू पुर्णरुपले प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

प्रतिनिधि सभाका पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच सत्ता सहकार्य हुने सहमति भएको छ । प्रतिस्पर्धामा रहेका कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्यको थालनी गर्ने भएका हुन् । दुई ठुला राजनीतिक दलबीचको सहकार्य अहिलेको आवश्यकता पनि हो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली पश्चात्

कांग्रेस - एमाले प्रतिद्वन्द्वी शक्तिका रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठुला दल मिल्दा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने भए पनि राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने उद्देश्यले सरकारमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरिनु राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण छ । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएका कारण पनि अब बन्ने सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरूप दिन आवश्यक ठानिएको हो । 

दुई तिहाइ बहुमतका लागि १८४ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसको ८८ र एमालेको ७८ सिट सङ्ख्या गरी १६६ को स्पष्ट बहुमत हुन्छ तर दुई तिहाइ पुग्न भने १८ सिट अपुग हुने देखिन्छ । दुई दल बीचको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । यद्यपि संविधान संशोधनसमेतका विषय बाहिर आएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि दुई ठुला दलबीच सहकार्य हुँदा मुलुकको समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो विसं  पटक २०८१ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्नुभएका प्रचण्डलाई सबैभन्दा ठुलो सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले एक महिनापछि नै साथ छोडिदिएको छ । त्यसो त सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको नयाँ कोर्स मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । मूल कुरा त राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर कामकारबाही गरिएको छ कि छैन भन्ने हो । राष्ट्रिय समस्या हल गर्न सबै राजनीतिक दल एकै थलोमा उभिनै पर्छ ।

दुवै दलका शीर्ष नेताले गत सोमबार सत्ता सहकार्यको अन्तिम खाका तयार गरेपछि मात्र राजनीतिले कोल्टे फेरेको हो । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुने तय भएको छ भने पछिल्लो सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुने छ । 

०७९ को आमनिर्वाचनपछि डेढ वर्षयता ७ प्रदेशमा २२ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् भने २४ पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै यो शृङ्खला थप बढ्ने भएको छ ।

यही असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले वाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । मधेश सरकारको नेतृत्व भने मधेशवादी दललाई दिने कांग्रेस–एमालेबीच समझदारी बनेको थियो । माओवादी नेतृत्वको वाग्मती र लुम्बिनी तथा एस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर एमाले बाहिरिसकेको छ ।

वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिन दलहरूले दौडधुप थालिसकेका छन् । नयाँ गठबन्धनमा दलबीचको ‘सहमति’ अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली सरकारको नेतृत्व कायमै रहने देखिएको छ भने मधेशमा जनमत पार्टी नेतृत्वकै सरकारले शनिबार विश्वासको मत पाइसकेको छ । एमाले नेतृत्वको कोशी र कर्णाली सरकारबाट माओवादीलाई बाहिर राखेर कांग्रेस सहभागी हुने भएको छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा एमाले सहभागी हुने तयारी छ ।