काठमाडौँ, असार । नेपाल र भारतका बीचका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुलाई परिमार्जन गर्ने गरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने समझदारी भएको उल्लेख गरे ।
‘नेपाल सरकार नेपाल–भारतको सुगौली सन्धी १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत महाकाली नदीको पूर्वका सबै भू–भाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ ।'
भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्तामा १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षिय सन्धि लगायत सम्झौताहरुलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवम् सीमा सम्बन्धि विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत् समाधान गर्नेगरी अगाडी बढ्ने समझदारी भएको छ ' प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
उनले थपे, 'भर्खरै भएको मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा लगायतका सबै विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्याको समाधान गर्न मैले आग्रह गरेको छु । र भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको काम शुरु गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।
अन्य मुलुकमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई फिर्ता बोलाउनका लागि रुसी सरकारसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि इजरायल सरकार, कतार सरकार र इजिप्ट सरकारलाई सरकारले आग्रह गरेको र औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमार्फत् पहल भइरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।