शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
बुधवार , चैत्र २८, २०८०
काठमाडौँ, चैत । आगामी बैशाख १५ मा हुन गईरहेको उपनिर्वाचनका लागि आज, बुधबार, बाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । इलाम–२ र बझाङ– १ (क) मा हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्नका आयोगले आचारसंहिता लागू गर्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभरमा लागू हुने गरी बुधबारदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन ।
निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिकाका सदस्यको हकमा लागू हुनेछ ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीमा पनि आचारसंहित लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ताको हकमा पनि लागू हुने जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, तथा त्यसका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, त्यसका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा त्यस संस्थाका कर्मचारीको हकमा पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, त्यसका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारको हकमा पनि लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।
