शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक
आइतवार , फाल्गुण २०, २०८०
काठमाडौँ, फागुन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक टुंग्याउने सरकारले प्रयास थालेको छ । समितिको आज बसेको बैठकले बिधेयकको अवस्थाबारे जानकारी मागेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय मागेको जनाइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सकारात्मक बनेपछि आइतबारै विधेयक टुंग्याउने तयारी स्वरुप कानुन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले केही विषय थप स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै समय मागेपछि समितिकै बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
विधेयकमा भएको 'स्वेच्छाचारी हत्या' भन्ने शब्द अगाडि 'नियतवस' भन्ने शब्द थप्नेमा सहमति भइसकेको छ । तर पीडितले सहमति नदिए अभियोजनमा जाने ।
अभियोजन गर्दा सजाय घटी कति गर्ने भन्ने भन्ने अधिकार अभियोजकलाई दिने कि ऐनमै तोक्ने भन्नेमा टुंगो नलागेपछि कानुनमन्त्रीले थप छलफल आवश्यक पर्ने भन्दै समय मागेका हुन् । समितिको आगामी बैठकमा मस्यौदा पेश गर्ने सहमति भएको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
' सजाय कम गर्ने संसारभरि प्रचलनमा रहेको कुरा हो। फौजदारी लगाउने हो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन ल्याउनै परेन ।'
सजाय घटाउने भन्ने तर कति घटाउने भन्ने कुरा अभियोजकलाई छ । अनि यो भन्दा घटाउन नमिल्ने भन्नुपर्छ कि ! कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन ।
अहिले सरकारी वकिलरमहान्यायधिवक्तालाई सजाय माग दाबीको अधिकार कति हुनेरदिने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको जनाइएको छ ।
आयोगले अभियोजन गर्न जायज छ भनेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको हो, महान्यायाधिवक्ताको हो,' उनले भने, 'तर त्यस्तो अवस्थामा महान्यायधिवक्ताले कति सजाय माग दाबी गर्ने ? १५ वर्ष सजाय हुने मुद्दामा १--२ महिनाको माग दाबी भयो भने त्यसबाट पीडितलाई न्याय हुदैन ।
यसमा निश्चित प्रतिशतभन्दा कम सजायको व्यवस्था गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए पीडितले न्याय पाउने होइन कि पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि हुनसक्छ ।'
उनले मेलमिलापको हकमा पीडितले मेलमिलाप गर्न नचाहेको अवस्थामा अदालत जाने बाटो खुला राखिदिनुपर्ने बताए ।
