शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
परियोजना निर्माण गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने
बिहिवार , पौष १९, २०८०
काठमाडौँ, पुस । भारतले अब नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति भएको छ । भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा ५ करोड थियो । यो रकम बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
नेपाल - भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायका पदाधिारीहरूले उक्त सहमतिको पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट .(उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना) (एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल संघीय सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ ।
भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नामले चिनिन्थ्यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैं परियोजना छनोट गरेर लगानी सुविधा पाउँदै आएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलो पटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले तीन करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई पाँच करोड पुर्याइयो ।
२०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामा लाने निर्णय गरेको थियो ।
यस अघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर म्याद सकिनु चार दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्षसम्म थपेको हो । जस अनुसार अब २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ ।
अर्थ मन्त्रालय र भारतीय दूतावासबीच नोभेम्बर सन् २००३ मा साना विकास परियोजना सञ्चालन सम्झौता भएको थियो । तर २०७२ सालबाट नेपालमा तीन तहको सरकारसँगै नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त साना विकास परियोजनामा ब्रेक लागेको थियो । जसको सम्झौताको म्याद २०७४ साउन २१ मा सकियो ।
त्यसपछि केपी ओली सरकारले उक्त कार्याक्रमको म्याद थप्ने काम गरे तर यी परियोजनाहरूलाई केन्द्रको बजेटमा सामेल गर्ने गरी मात्र अघि बढाउनुपर्ने निर्णय भयो । यो निर्णयपछि दूतावासले अनुदानमा जे विकासको परियोजना निर्माण गर्न चाहे पनि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भयो ।
अर्थतन्त्र मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार भारतले २० करोड पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने भनिए पनि नेपाल संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
