शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
' यस्तै कानुन भए २०८३ मा पनि बन्न सक्दैन '
बुधवार , पौष ४, २०८०
काठमाडौँ, पुस । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं- तराई- मधेस द्रुतमार्ग निर्माणमा कानुनीलगायतका व्यवधान आएकाले ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सेनाले मागेर नभई सरकारले निर्णय गरेर दिएपछि अगाडि बढेको उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले सेनाले गलत काम नगर्ने बताए ।
उनले आर्थिक अपारदर्शिता कहिल्यै पनि स्वीकार्य नहुने धारणा राखे ।
'नेपाली सेनाले गलत काम गर्दैन । पारदर्शी रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत भएको छ । होला केही गल्ती भएको होला त्यो स्वीकार्छु, मानवीय गल्ती । गल्ती भएमा करेक्सन गर्नुपर्छ तर आर्थिक अनियमितता हुनुहुँदैन,' उनले भने ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको प्रगतिमाथि प्रश्न उठेको विषयमा प्रधानसेनापति शर्माले ईआईएलगायतका विषयले समस्या आएको बताए ।
' नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक कहिले पनि मागेको होइन, तपाईंकै सरकारले दिएको हो । त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरेर कोसिस गरिरहेका थियौं । फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्थ्यो भने नियम पनि दिनुपर्थ्यो । ४ रुख काट्न ९ महिना लागेको छ,' उनको जवाफ थियो ।
रुख काट्नुपर्ने लगायतका कुराले फास्टट्र्याक निर्माणमा हैरानी खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
वन मन्त्रालयले गत वैशाखमा मन्त्रीलाई नै देखाएको रुखहरू अहिलेसम्म पनि नकाटेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कामअनुसार कानुनी पुनर्संरचना नभएको पनि प्रधानसेनापतिको भनाइ थयो । ' म फास्ट ट्रयाकमा गर्नुस् भन्ने तर नियम २०१७ सालको छ । मन्त्रालयमा गयो भने २०१७ सालसमेतका कानुन देखाउनुहुन्छ । जति नियम कानुन देखाउनुपर्ने हो त्यो दिएको छैन,' उनले भने, 'यही तालले हो भन्दा खेरि २०८३ मा पनि बन्दैन ।'
वातावरणीय कानुन अहिलेको कायमै राखिए अन्य विकास निर्माणमा पनि समस्या पर्ने शर्माको भनाइ थियो । उनले विकास निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर कानुन नबनाइएको धारणा राखे ।
तर, सेनाले २०८३ सालमा काठमाडौंबाट निजगढमा गाडी गडेर पुग्ने गरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको प्रधानसेनापतिको भनाइ थियो ।
