काठमाडौँ, कात्तिक । पश्चिमी नेपालमा गत शुक्रबार राति जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्र रहेर  गएको भूकम्पबाट मानवीय क्षतिको अतिरिक्त अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । 

सो धनजनको क्षतिबाट पीडितको उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बस्यो । 

सो बैठकका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  बिपद्बाट भएको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको  निकर्माणका लागि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा पुनःनिर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ ।  

विपत्तिहरूको सामना र पीडितलाई सहयोग पुर्याउन गठित सरकारी कोषमा अहिले झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको पनि जनाइएको छ । 

बैठकले सो रकमलाई खर्च गर्न तथा गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पपछि यो कोषमा दाताहरूको तर्फबाट जम्मा भएको रकमलाई पनि खर्च गराउने उदेश्यका साथ शक्तिशाली पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव  गरिएको हो । 

बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललगायतका सचिवहरुले भने दुई जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा नै उपयुक्त हुने बताएका थिए । 

बैठकमा उठाइएको  प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई टिप्पणी उठाउन भने आनाकानी गरेको स्रोतले बताएको छ ।  

जाजरकोट र रुकुमपश्चित तथा वरपरका जिल्लाको वस्तुस्थितिलाई हेरेर त्यहीका स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने निष्कर्ष सचिवहरुको छ । 

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मुख्यसचिव अर्याल नेतृत्वको बैठकले देशको पछिल्लो परिस्थिति अनुसार पुनर्निर्माणको नेतृत्वको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनु र छुट्टै प्राधिकरण बनाएर अनावश्यक खर्च बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।  

उनीहरुले प्राधिकरण गठन गर्दा कार्यकारी प्रमुखदेखि पियनसम्म नियुक्ति गर्दा नै धेरै रकम खर्च हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान नदिन मूख्यसचिव मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने जनाएका हुन् । 

भूकम्पपछि सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था  तथा व्यक्तिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत उद्धार र राहतमा खटिएका छन् । भूकम्पपछिको मानवीय उद्धार र राहतमा सरकारले पनि क्रियाशीलता बढाएको छ । 

विपतका समयमा परिस्थितिलाई थाम्न सरकारले दुईवटा कोषमा रकम जम्मा गरेको छ । 

एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत विपत् व्यवस्थापन कोष सञ्चालित छन् । 

सम्भावित प्रकोप र विपद् सामना गर्न स्थापित यी केन्द्रीय कोष हुन् । विपत्का समयमा सरकारले अहिले यिनै कोषबाट रकम खर्च गर्छ ।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा अहिले तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रकम छ । 

यसअघि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेकामा रुकुम–जाजरकोट भूकम्पपछि रकम थपिने क्रम जारी छ ।  गत आइतबार सरकारले विपद्को घडीमा खोज, उद्धार र राहतका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वानसमेत गरेको थियो । 

संवेदनशील घडीमा देश विदेशमा रहेका सहयोग गर्न इच्छुक सम्पूर्णले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यहोरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना जारी गरेको थियो ।