काठमाडौँ, असोज । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको शासकीय मानसिकताका कारण संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् । 

राजनीति गर्नेले आफू जुन स्थानमा छु त्यसैलाई महत्त्व दिने गरेको भन्दै यस्तो मानसिकता कर्मचारीतन्त्रमा पनि रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तहसग सम्बन्धित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन प्रारम्भिक सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती ऐन बन्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

उनले मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशमा जान नचाहने प्रवृत्ति देखिएको अनुभव सुनाउँदै संघीय निजामती ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनेगरी जारी हुने बताए । 

शासकीय संयन्त्रलाई नै कसरी समन्वय गर्ने भन्नै नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले तोकिएको समयमा कानुन बनाउन नसकेको स्विकार्दै उनले तीन तहको सरकार तीनतिर फर्कन नहुने बताए ।

नेपालको संघीयता ‘समन्वयकारी संघीयता’ भएको बताउँदै नागरिकमा पनि अपनत्व महसुस हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले संघीय शिक्षा विधेयकमा संविधानले तोकेको व्यवस्थाविपरीत हुने र अतिरिक्त आर्थिकभार नपर्ने गरी शिक्षक महासंघसँग सरकारको सम्झौता भएको बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको समन्वयमा भएको कार्यक्रमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका एकल र साझा अधिकार र यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र समाधानका उपाएका विषयमा समेटेर उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । 

नगर र गाउँपालिका महासंघले तयार गरेको उक्त प्रारम्भिक सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन परितर्वनको पहल गर्ने छ ।

गत असार १६ गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजनमा समिति बनाएको थियो ।

नगर र गाउँपालिका महासंघले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव एकनारायण अर्याललाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सातै प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेशको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुझाव तयार गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेशमा मुख्य सचिवहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको धारणा अघि सारिएको छ ।

 २०७३ सालमा संविधानअनुसार बनाइएको कार्यविस्तृतिकरण परिवर्तन गर्ने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले कर्मचारी समायोजन अहिलेसम्म नमिलेको प्रसंग जोड्दै यस्ता समस्याले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

 प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालले कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जनका लागि क्षेत्रगत समिति बनेको जानकारी दिँदै सुझाव र सहयोग सबैबाट आउनुपर्ने बताए ।