२०८३, कार्तिक २२ गते

शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३

राष्ट्रिय सभा बैठक

 "संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक भोलिको मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित हुन्छ "

'बाहिरबाट दबाब आएपछि ऐन फेरेको भन्ने असत्य':  प्रधामन्त्री दाहाल

सोमवार , भाद्र १८, २०८०


राष्ट्रिय सभा बैठक

  •  संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक भोलिको मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित हुन्छ
  • 'बाहिरबाट दबाब आएपछि ऐन फेरेको भन्ने असत्य':  प्रधामन्त्री दाहाल


काठमाडौँ, भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर संसद्‍मा पठाउने बताएका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकलाई भोलि ९मंगलबार०को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसद्‍मा पठाउने तयारी रहेको बताएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयकभन्दा फरक ढंगले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लैजानका लागि रोकिएको बताए ।

नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

‘नेपालको संविधान जारी भएपछि हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरुलाई नेपालको संविधान अनुकुल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले संघीय संसद्‍मा पेस गरेका विभिन्न १५ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

तर बाहिरबाट दबाब आएपछि ऐन फेरेको भन्ने सत्य नभएको उनको भनाइ थियो । शिक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्तुत हुँदा आफैंले हेरेर र पुनः अध्ययन गरेपछि परिमार्जन गरेर मात्रै लैजानुपर्छ भनेको दाहालले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'संघीय निजामती ऐनलाई अहिले अन्तिम रुप दिइएको छ । सम्भवतः म अहिले फेरि पूरै त भन्न सक्दिनँ । भोलिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

साथै नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचिमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताएका थिए ।

‘नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरु निर्माणको प्रक्रियामा छन् । 

केही विधेयकहरु अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेस भइ सो सभाका कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निस्क्रिय भएका विधेयकलाई पुनः संसद्‍मा पेस गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउँछु,’ दाहालले भनेका छन् ।


प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार