शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
'निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गराउन आधारभूत सुधारको खाँचो'
बुधवार , श्रावण ३१, २०८०
काठमाडौँ, साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती ऐन एक साताभित्रै सदनमा दर्ता हुने जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले निजामती विधेयक चालु अधिवेशनमै सदनमा दर्ता भई छलफल अघि बढ्ने बताए ।
'विधेयक छिट्टै सदनमा दर्ता हुन्छ, पहिलेको तुलनामा धेरै उन्नत, समृद्ध र वैज्ञानिक बनाउन कोसिस गरिएको छ,' उपप्रधानमन्त्री खड्काले भनेका छन् ।
सविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत संघीय निजामती ऐन जारी नभएपछि सरकारको काम गर्ने तरिका र प्राथमिकताका विषयमा आलोचना हुँदैआएको छ ।
सुशासन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा देखिएको निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सुधारको कार्य योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले पैसाको अभावले मात्र नभई झन्झटिलो निर्णय प्रक्रियाका कारण लक्ष्य अनुरुप पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेलमा पर्दैआएकामा सुधारको खाँचो औँल्याए ।
उप्रधानमनन्त्री खड्काले भने, 'निर्णय प्रक्रियालाई छिटोछरितो गराउन केही आधारभूत सुधारको खाँचो छ, सुशासन र सेवाप्रवाह तथा सविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कार्यान्वनको विषयलाई सरकारले जोड दिएको छ ।'
राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट आमसेवाग्राहीप्रति गरिएको हार्दिकतासहितको बोली, व्यवहार र कामको समाजमा सर्वत्र छलफल र चर्चाको विषय बन्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले नागरिकमैत्री सेवाप्रवाहले नेतृत्व बलियो हुने मात्र नभई सङ्गठन सुदृढ हुने सुझाव दिए ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निजामती सेवाभित्रका उच्च प्रशासनकले आफूलाई केन्द्रमा राखेका कारण निजामती विधेयक जारी हुन ढिलाइ गरिएको बताए ।
युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले सङ्गठन सुदृढीकरण, नेतृत्व विकास र सकारात्मक सोच जागृत तुल्याउने उद्देश्यकासाथ आयोजना गरिएको प्रशिक्षणबाट सङ्गठनको ओज बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
युनियनले आगामी भदौ १ गते हुने राष्ट्रिय भेलाको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य एवं सल्लाहकार, सङ्गठन र प्रशिक्षण विभागका सदस्यका लागि एकदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
