शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति
सोमवार , आषाढ १८, २०८०
काठमाडौं, असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्बभन्दा बढी खर्चका आयोजना तथा कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।
सोका लागि सरकारले अनुगमन गर्न विशेष समिति बनाउने भएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयसहित सरकारी निकायसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको कार्यान्वयन योजना माग गरेको छ ।
मन्त्रालयहरुले दिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न थालिएको जनाइएको छ । असार मसान्तभित्र सबैको विवरण आएर प्रणालीमा लगत राख्ने काम सकिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र नै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुले असारभित्रै सबै कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजनाहरु बनाइरहेका छन् ।
मन्त्रालयहरुको एक अर्बमाथिको आयोजनाको कार्यान्वयन योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भइरहेका छन् ।
बजेटकै घोषणा अनुसार सबै मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायले आ–आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले सञ्चारकर्मीलाई बताए ।
उनका अनुसार ठूला योजना तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्ने काम भइरहेको छ ।
त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भएर नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने योजना छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गतिविधि हेर्न सकिने गरी एक्सन रूम तयारगरिएको छ । खासै प्रयोगमा नरहेको सो एक्सन रूम अब प्रयोगमा ल्याई अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ ।
आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतीजामा आधारित बनाउन भन्दै आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न बाउन लागिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारी रहेको समिति बनाउने तयारी छ ।
यस्तो अनुगमन समितिले दिएका सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने योजना छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि यस्ता आयोजना नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
कात्तिकभित्र ठेक्का लगाउन कठिन
बजेट अनुसार नै स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले साउन मसान्तसम्म कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने अर्थका प्रवक्ता शर्माले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन ।
‘सबै काम बजेटमा घोषणा भए अनुसार नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्छौं ।’
