काठमाठौँ, असार । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिको सम्मान गर्दै शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत गृहमन्त्रालयका बारेमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको हितको रक्षामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।  

शान्ति सुरक्षाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने गरी तयारी गरिएको र आवश्यक पहल कदमी लिइएको उनको भनाइ छ ।
 
नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि, संविधानको रक्षा गर्न प्रभावकारी अभ्यास गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अराजक र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा क्रियाशील रहेको बताए । 

उनले संविधान अनुसार नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र नागरिकताको दुरुपयोगलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने बताए ।  

विपद् जोखिमको नियन्त्रण, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रबन्ध, लागुऔषध दुव्यर्सन र अपराधको नियन्त्रण र महिला हिंसामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नेलगायतका कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि आन्तरिक सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पञ्चायतकालदेखि नै मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी खर्चलाई आफूले खारेज गरेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै ‘क्रसचेक’विना नै मन्त्री र सचिवले पैसा लिने कामलाई पूर्णरुपमा खारेज गरिएको स्पष्ट पारे । 

सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न, संसद्कोसमेत सहयोगमा पीडितलाई न्याय दिन अधिकारसम्पन्न छानविन आयोग गठन भई काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।

हाम्रो व्यक्तिगत र जैविक विवरण समेत रहने राष्ट्रिय परिचयका सम्बन्धमा एक निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गरिएको, नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेश पठाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोसमेत उहाँले जानकारी दिए । 
ठगी, मानव बेचबिखनलगायतका संलग्न केही थुनामा रहेको र थप अनुसन्धान जारी रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आन्तरिक सुशासन प्रभावकारी बनाउन, कर्मचारी प्रशासन एवं सुरक्षा निकायमा अवाञ्छित चलखेलका आधारमा हुने पदोन्नतिलाई निरुत्साहित गरिएको र पूर्णतः शून्यमा झारिएको उहाँले बताए ।  

उहाँले आगामी दिनमा पनि अझै व्यवस्थित र प्रभावकारीरुपमा गृह मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।  

नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको र छिट्टै सदनमा पेस गरिने उहाँले जानकारी दिए ।  

प्रहरीभित्र तल्ला तहका कर्मचारीको पदोन्नति तथा सुविधाका सम्बन्धमा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्न पदोन्नतिका लागि जवान, सहायक हवल्दार र हवल्दारलाई नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको र आवश्यक प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । 

शान्ति सुरक्षा र सुशासनबारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ काम गरेको जानकारी दिँदै अतिविशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भएकोसमेत जानकारी दिए । 

 विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका  १९० जना नेपाल प्रहरीका र सशस्त्र प्रहरीका  १२६ जना गरी कूल तीन सय १६ जना फिर्ता गरिएको उनको भनाइ छ ।

साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कार्यसमूह बनाई काम गरिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायलाई शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताए । 

यस्तै, ट्राफिक प्रहरीलगायतलाई दिने प्रोत्साहन भत्ताका सम्बन्धमा समेत मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिइसकेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिए ।