शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आउने
बिहिवार , आषाढ ७, २०८०
काठमाडौँ, असार । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेबरेको छ ।
सो आदेशसँगै नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धि ऐन अब कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलो पटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो ।
भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् ।त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था उलंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गरेकी थिइनन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।
