"केपी ओलीले संसद्‍मा झण्डै २ घण्टा बोले । यो परिदृश्यमा कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले कटाक्ष गरे - 'लामो समय बित्दै गयो उहाँहरू (प्रतिपक्षी दलका सांसद) निदाउन थालेका थिए । ताली बजाउन पनि बिर्सिए । मैले त केही पनि बुझ्न सकिनँ ।' जवाफ दिन लायक केही पनि पाइँन "

काठमाडौँ,  जेठ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा  नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद  बिमलेन्द्र निधिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्मा बोल्दा बिषय बस्तुभन्दा बाहिर गएर बोल्नुका साथै  समय  लामो खर्चिएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

अध्यक्ष ओलीले विषयवस्तु बुझिने गरी नभएर असान्दर्भिक विषयमा नै बोलेर ओलीले संसद्को समय खर्चिएको  पनि निधिको भनाइ राखे । 

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मंगलबार ओलीले झन्डै २ घण्टा बोलेका थिए । ओलीले  कुरा पनि बुझाउन नसकेको निधिको भनाइ थियो ।

संसदीय प्रणालीप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध हुन थाल्नुभएको छ । प्रतिपक्षको भूमिका साच्चै निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न हुँदै हुँदैन । 

'त्यो राम्रै गर्नुभएको छ', उनले भने,  धेरै बेर पर्खिएँ म पनि, स्वयं प्रतिपक्षको बेन्चतिर हेरेँ । समय जति बित्दै गयो उहाँहरू (प्रतिपक्षी दलका सांसद) निदाउन थाले, ताली बजाउन पनि बिर्सिए । 

ओलीले २ घण्टा संसद्मा बोलेको नबुझेकाले त्यसप्रति कुनै टिप्पणी नगर्ने निधिको भनाइ थियो । 'मैले त केही पनि बुझ्न सकिनँ ।' 

प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभएको थियो मैले बोलेपछि जवाफ दिनुहोला, मैले जवाफ दिन लायक केही पनि पाएको छैन । त्यसकारणले केही पनि जवाफ दिन्न उनको विषयमा,' उनले भने,  सरकारमा गए, संसद बिघटन, प्रतिपक्षमा बसे संसद चल्नै नदिने, लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रदर्शन राम्रो छ ।  ।

उनले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिलेको वास्तविक आर्थिक धरातलमा टेकेर बजेट ल्याएको पनि बताए ।सांसद निधिले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भएपनि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको बताए ।

उनले बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन माग गरेका थिए । सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम पाच सय जना सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधान अनुरुप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भएपनि राष्ट्रबैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको बताए ।

'सहकारी क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो भएको छ । नेपालमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू छन् । लगभग ७० लाख मानिसहरूले यसमा सदस्यता लिएको र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । १० खर्ब भन्दा बढी रकम पूँजी सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरिरहेको छ ।

यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गरियो भने यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको समस्या र अरु रोजगारीको समस्याहरूलाई राम्रो योगदान दिन सक्दछ,' उनले भने, 'सहकारी क्षेत्रहरूलाई जसरी तीनवटा खम्बा मानिएको छ, कागजमा लेख्नेगरी मात्र होइन, यसलाई रोजगारमूलक, सहभागितामूलक र यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यहरूको क्षेत्रमा कार्य गर्ने स्थितिका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्‍यो ।

सांसद निधिले मधेस प्रदेशमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।