२०८३, कार्तिक २२ गते

शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३

प्रतिनिधसभा बैठक

प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा भने  : " विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा नै थियो" 

फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने 

सोमवार , जेठ २२, २०८०


काठमाडौँ, जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले संसद्‍मा फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने भनेका छन् ।

नागरिकता विधेयकको विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको सोमबारको प्रतिनिधसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्‍बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक फेरि ल्याउन सम्भव नभएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको बताएका हुन् ।

संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । मिचिएको संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो ? 

एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । दुई पटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो,' उनले भने ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 'नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुई(दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो ।' 

राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो । होल्ड गर्नुपर्थेन । संविधान मिचिएको थियो,' उनले भने, 'राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो ।' 

'राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । '

त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो । तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दा संविधान संकटमा परेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार