शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
सरकारको तयारी : 'राजनीतिक आन्दोलनमा जेल परेकालाई कानुन ल्याएर छुटाउने'
बिहिवार , जेठ ४, २०८०
काठमाडौँ, जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा जेल परेकालाई कानुन ल्याएर छुटाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसद-प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर शृंखलामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीको प्रश्नमा विधेयकमार्फत कानुन ल्याएर यस विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
सांसद चौधरीले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा किन लिइएन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई सांसद चौधरीको प्रश्न थियो, 'टीकापुर घटना किन राजनीतिक भएन ? रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दी अन्यायामा परेका छन् ।'
गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ?
त्यस्तै उनले टीकापुर घटनामा जेल परेकाहरू ७ वर्षपछि अदालतबाटै निर्दोष ठहरिएकाले क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रश्न गरे, 'सीताराम थारु ७ वर्ष जेल परेर रिहा भएका छन् । उनी ७ वर्ष जेल बस्नु परेको क्षति कसले तिर्छ ?'
जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कानुनी र व्यवहारिक जटिलता रहेको बताए । उनले भने, 'सरकार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छ । '
'म प्रधानमन्त्री हुँदा नै लाल आयोग गठन भएको हो । त्यसमा केही कानुनी र व्यवहारिक जटिलता छन् त्यसलाई फुकाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारको छ ।'
त्यस्तै थरुहटलगायतका राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई रिहा गर्ने विषयमा कानुन ल्याइने प्रधानमन्त्री दाहालले भने । 'थरुहटलगायतका राजनीतिक आन्दोलनका कारण जेल जीवन बिताइरहेका राजबन्दीलाई रिहा गर्ने विधेयक संसद्मा प्रस्तुत छ । '
'थरुहट, मधेश आन्दोलनलगायतका घटनामा बन्दी बनाइएकालाई रिहा गर्ने विषय यही विधेयकमा रहेको छ । रेशम चौधरीको विषयमा अध्यादेश ल्याएर भए पनि छुटाउने प्रयास भएको हो ।'
'अदालतबाट पनि यस विषयमा जे निर्णय आए पनि आओस् भन्ने चाहेकै हो । यो विषय अदालतबाट अहिले टुंगिएको छ । यसलाई हामी निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ ।'
