शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
सरकार- दल सहमति बमोजिम कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था
बिहिवार , बैशाख २८, २०८०
काठमाडौँ, बैशाख । सरकारले जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी विधेयक ल्याएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०' मा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकला सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई,'विधेयकमा अगाडि व्यवस्था गरिएको छ, 'नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति गरेकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।'
विधेयकको यो व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा राजनीतिक दलका नाममा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपमा संलग्न भई विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भएमा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ ।
पछिल्लो समय सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेका राजनीतिक दलहरूसँग मुद्दा फिर्ताको सहमति गरेको थियो । तर, ती राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू जेलमै रहेका थिए ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनीहरूलाई सम्झौताअनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न नसकेपछि सरकारले कानुन बनाएर नै त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिन खोजेको हो ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतसँग सरकारले त्यस्ता सम्झौता गरेको छ । तर कानुनी अड्चनले गर्दा मुद्दा फिर्ता लिन नसकेपछि कानुन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी संहितामा नयाँ व्यवस्था नै गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथिका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहे पनि फिर्ता लिने व्यवस्था गर्नुपर्नाको कारणका रूपमा सहमति कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरेको छ । '
