शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
'संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन '
शनिवार , चैत्र १८, २०७९
काठमाडौँ, चैत । संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका कामलाई तीव्रता दिनका लागि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरू नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
'अहिले सरकारको ध्यान संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ । संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ । मेरो कोसिस छ कि यही अधिवशेनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्योलहरू समाप्त हुन्छन् । एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ ।'
हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरबारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चिज कार्यान्वयन हुन सक्छ,’ उनले भने ।संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन लगायतका काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए ।
‘हामी अहिले जसरी तीन तहको सरकारमा छौं । संविधानले मूलभूत रुपमा तिनको क्षेत्राधिकारको बारेमा किटेको छ । तर, त्यस अनुसारको ऐन बन्न नसक्दा संघीय निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐन हो ।
त्यस्तै अरु पनि ऐनको व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनको विषय अघि जसरी उहाँ उठाउनुभयो नि खेलकुद क्षेत्रमा मात्रै होइन अन्य क्षेत्रमा पनि संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार जान सकेको छैन,ु उनले भने ।
