बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवाद
मंगलवार , चैत्र १४, २०७९
काठमाडौँ, चैत । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णय अनुसार कानुन संशोधन भएमा मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
पछिल्लो समय महोत्तरीबाट ११ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं आएर मिटरब्याज पीडितले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानुन संशोधनको तयारी भएको हो । देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन ।
घरजग्गा दृष्टिबन्धक वा रजिस्ट्रेसन पास गर्दाका बखत भएको कारोबारमा उल्लिखित रकम ऋणीको बैंक खातामा जम्मा गरेको बैंक स्टेटमेन्टमै खुलेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छैन । राजीनामा पास गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा मात्र बैंकबाट कारोबार गरेको प्रमाण खोजिन्छ ।
त्यसभन्दा कममा त्यस्तो प्रमाण नै खोजिँदैन, अन्य कागजात पूरा गरेपछि जग्गा पास हुन्छ । व्यक्तिगत दृष्टिबन्धकलाई निरुत्साहित गर्न न कानुन छ, न कुनै सरकारी निकायले कुनै पहल लिएका छन् ।
यस्ता कानुनी छिद्रबाट सुदखोरहरूले सिधा लाभ उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि अदालतहरूले समेत उनीहरूलाई नै मुद्दा जिताइरहेका छन् ।
