बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षअघि पारित गरेका केही विषय यथावत्
शनिवार , चैत्र ११, २०७९
काठमाडौँ, चैत । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती प्रशासनको छाता ऐनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि शुक्रबार कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारले नै पठाउने प्रावधानसहितको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई संस्थागत गरिसकेपछि प्रमुख सचिवबाहेकको पद प्रदेशको दरबन्दी हुने गरी यो प्रावधान ल्याइएको हो । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दरबन्दीअनुसार एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनीहरूलाई कुन स्थानीय तहमा पठाउने त्यसको खटनपटनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने तयारी छ । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले सञ्चारकमीलाइ भने, धेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको छ ।
उनका अनुसार संघीय मन्त्रालयले बिहीबार गरेको निर्णय अनुसार मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुनमा पठाइएको हो । ‘यो प्रस्ताव मात्र हो, संसद्ले प्रावधान हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले अहिलेका प्रावधान परिवर्तन हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
विधेयकमा उल्लिखित मस्यौदाका प्रावधान सार्वजनिक गर्दा सरोकारवाला समूहले आफूअनुकूल बनाउन दबाब दिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीले प्रस्तावित धेरै विषय गोप्य राखेका छन् ।
२०७५ माघमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक राजनीतिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरे पनि निष्क्रिय गराइएको थियो ।
कर्मचारीको उमेर, ट्रेड युनियन अधिकार, खुला प्रतिस्पर्धाको आरक्षण तथ समानुपातिक प्रतिशतलगायतका विषय विवादित छन् । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार समितिले २०७७ मा पारित गरेका धेरै विषय अहिले पनि यथावत् राखिएको छ ।
विधेयक तयारीका क्रममा सरोकारवाला र विज्ञहरूसॅग धेरै चरणमा छलफल भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । कानुन र अर्थबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ ।
संघीय मन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहणका क्रममा निजामती ऐन ल्याउन विधेयक संसद्मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ऐन अभावमा ६ वर्षदेखि निजामती प्रशासनमा बेथिति झाँगिएको छ ।
