काठमाडौँ,चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रमा दलितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचको विकास हुन नसकिरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभामा बुधबार जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बलात्कार, हत्या, दमन, र शोषण जस्ता उत्पीडनविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका सवालहरूमा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दलित अधिकार र दलित मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो सरकारले ऐतिहासिक कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित समुदायमाथिको अपमान र विभेदको अन्त्य गर्नका लागि कानूनलाई अझ कडा प्रबन्ध गर्ने र तिनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष भूमिका निभाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘दलितहरूमाथि हुने अत्याचार अन्त्य गर्नका लागि मैले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालययको मातहतमै संरचना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, हामीले के भोग्यौँ भने ब्यूरोक्रेसी, सुरक्षा संयन्त्र र समाजको सोचमा दलितलाई न्याय दिने, सम्मान दिने भन्ने कुरा छँदै छैन । 

यदि कसैले त्यस्तो प्रयास गर्‍यो भने पनि विभिन्न बाहना खोजिन्छ, कारण देखाइन्छ र दलितलाई न्याय हुने कुरालाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ,’ दाहालले भने, ‘हाम्रो सम्पूर्ण मानसिकता कस्तो छ भने उच्च जातिको, उच्च वर्गको कुरा गलत छ भनेपनि सहजरुपमा स्वीकार गर्ने, तर दलितहरूको, श्रमिक वर्गको कुरालाई सही हो भने पनि सकेसम्म गलत ठहर गरिदिने ।  यस्तो भेदभाव कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन, यसकालागि निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित मुक्तिको आन्दोलनलाई अझै पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘यो मुक्तिको आन्दोलन निरन्तर राख्नुपर्छ । निरन्तर सामाजिक सचेतना र परिवर्तनको पहल गर्नुपर्छ । 

यदि समाजमा आन्दोलनको प्रक्रिया अघि बढेन भने अहिलेकै जस्तै भएको कानुन समेत निष्प्रभावी हुँदै जाने खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तारै ती कानुन र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई नै उल्ट्याउने प्रयास पनि हुन सक्छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा आफैँले क्रान्तिको समयमा उठाएका विषयहरू नै समेटिएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको संकल्प प्रस्तावमा सरकारको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सहमति रहेको बताए । 

‘पहिले संविधान र कानूनमै विभेद थियो, अहिले संविधानमा सकारात्मक ढंगले उल्लेख भएको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा पनि सकारात्मक ढंगले कानुनहरू बनेका छन् । फेरि पनि समाजमा विभेदको अन्त्य हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘जसकारण बेला बेलामा हाम्रो समाज कलंकित हुने स्थिति समेत बनिरहेको छ । 

वास्तवमा यो ठूलो सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय रहेछ । यसलाई संविधान र कानुनले मात्रै ठीक गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छैन । कानुनी प्रबन्धहरूसँगै हामीले सांस्कृतिक क्रान्तिबाट यी विषयहरूलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।’

उनले क्रान्तिका बेला अन्तरजातीय विवाहलाई संस्थागत गर्ने र गर्वको विषय बनाउने प्रयास भएपनि अहिले त्यसबेला गर्व गरिएका त्यस्ता विवाह समेत तोडिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । ‘क्रान्तिका बेला गरिएका अन्तरजातीय विवाह क्रान्तिपछि कायम रहेनन् ।

त्यतिबेला जुन गर्वका साथ त्यसलाई स्थापित गरिएको थियो, त्यो पछि व्यवहारमा लागू हुने अवस्था भएन, त्यसकारण पनि यो निरन्तर आन्दोलनको विषय हो, यसलाई कानुनले मात्रै ठीक गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले वर्तमान संविधान र कानुनहरूमा आवश्यक संशोधनसहित दलित समुदायको अधिकारलागि कानुनी प्रबन्धहरूको व्यवस्था गर्ने र तिनको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए ।