बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बुधवार , फाल्गुण ३, २०७९
काठमाडौँ, फागुन । विभिन्न खालका हत्या, बलात्कार, लागूऔषध, चोरी–डकैती जस्ता फौजदारी अपराधमा मुद्दा चलेमा सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सांसदबीच सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधिसभा मस्यौदा नियमावली समितिमा सहमतिमा आज भएको छलफलका क्रममा सो सहमति जुटेको हो ।
फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश अनुसार पुर्पक्षमा पठाइए सांसदलाई निलम्बन गर्ने बिषयमा समितिको बुधबारको बैठकमा सहमति जुटेको जनाइएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘निलम्बन’ को प्रावधान नरहेको कारण गम्भीर प्रकृतिको फौजदारीको अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बनमा परेका थिएनन् । यसअघिका बैठकमा थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेमकिपा देखिएका थिए ।
निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा एमाले, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद रहेका थिए । तर बुधबारको बैठकमा भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा सहमति जुटेको हो ।
हत्या, बलात्कारजस्ता अपराध भ्रष्टाचारभन्दा पनि जटिल भएकाले फौजदारी मुद्दामा मुछिएका सांसद हिरासतमा रहेदेखि नै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको पनि राय छ ।
