बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
' समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिए सो विषयको छलफल र निर्णयमा त्यस्ताे सदस्यले भाग लिन हुँदैन '
मंगलवार , माघ २४, २०७९
विगतमा ठेकेदार सांसदहरूको रोजाइ विकास तथा प्रविधि समिति, निजी विद्यालय सञ्चालक र मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हुन्थ्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग चलाइरहेका सांसदले अर्थ एवं उद्योग समिति रोज्ने गर्थे । उनीहरूले सम्बन्धित समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्देशन गराउन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरेका थिए ।
काठमाडौँ, माघ । आफूले गरिरहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा निगरानी गर्ने संसदीय समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् । स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई समिति गठनका क्रममा नै रोक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै राख्न राजनीतिक दलका नेता सहमत भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्नबाट सांसदहरूलाई रोक्ने व्यवस्था राख्न सबै दल सहमत देखिएका हुन् । विगतमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सांसदहरू सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था भएकोमा अब भने त्यसलाई संशोधन गरेर त्यस्ता समितिमा सदस्य नै हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १९१ मा छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, 'कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा सो सदस्यले भाग लिन हुँदैन ।'
समितिमा रहेका सांसदहरूले त्यसरी स्वार्थ बाझिने समितिमा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्नेमा एकमत राखेका हुन् ।
कान्तीपुर लेख्छ, एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने, 'बाहिर सार्वजनिक रूपमा उठेको विषय हामीले सम्बोधन गर्नैपर्छ, यो संसद् र राजनीतिक दलहरूले अथवा सांसदहरू स्वयम् अगाडि सरे भन्ने कुरा हामीले देखाउनुपर्ने विषय, स्वार्थ बाझिएको हो ।'
सरकारको कुरामा सम्बन्धितले विचार गर्नुहोला तर हाम्रो हातमा आएको विषयमा निर्णय गरौं । विषयगत समितिको विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था छ त्यसमा यसरी समिति तोक्दा स्वार्थ बाझिएको सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा तोकिने छैन भनेर लेख्नुपर्छ ।'
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वार्थ बाझिने सांसदहरूलाई सोही समितिमा राख्न मिल्ने तर आफूसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका विषयमा यसपटक निर्णय लिनुपर्छ । समितिमा बस्न पाउने तर आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाएर सदस्य नै बस्न नपाउने लेख्नुपर्छ,' उनले भने ।
माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखेर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा संसद्को गरिमा उच्च हुने धारणा राखेका थिए । उनले भने, 'स्वार्थ बाझिने समितिमा सांसद सदस्य बन्ने क्रम रोक्न नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै स्वार्थ बाझिने विषय विज्ञलाई पनि समितिहरूमा आमन्त्रण गर्नबाट रोक लगाउने व्यवस्था गरौं । विगतमा स्वार्थ बाझिने गरी विज्ञहरू समितिमा आएका उदाहरण देखिएका थिए,' उनले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले स्वार्थ बाझिने विषय के के हुन् भन्ने विषयको व्याख्या पनि गर्न लगाउनुपर्ने र राजनीतिक दलहरूले नै स्वार्थ बाझिने विषयगत समितिमा सांसदहरूलाई सदस्य बन्नबाट रोक्नुपर्ने बताए । उनले नियमावलीमा नै त्यस्तो व्यवस्था गर्दा दलहरूलाई रोक्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।
एमाले सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले यसअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा अधिकांश सदस्य ठेकेदार रहेको स्मरण गर्दै त्यसरी स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य राख्न नहुने बताए ।
'यसअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा अधिकांश सांसद ठेकेदार थिए । अब यस्तो हुनका लागि रोक्न नियमावलीमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनले भने ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्य बन्नबाट पार्टीका संसदीय दलका पदाधिकारीले नै रोक्न सक्ने बताए । नियमावलीमा गर्न लागिएको व्यवस्थामा समर्थन जनाउँदै उनले भने, 'पार्टीले नै रोक्नुपर्छ । पार्टीलाई कुन सांसदको अवस्था के हो भन्ने जम्मै थाहा हुन्छ ।'
' विगतमा ठेकेदार सांसदहरूको रोजाइ विकास तथा प्रविधि समिति, निजी विद्यालय सञ्चालक र मेडिकल कलेज सञ्चालकको रोजाइ शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हुन्थ्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र उद्योग चलाइरहेका सांसदले अर्थ एवं उद्योग समिति रोज्ने गर्थे । उनीहरूले सम्बन्धित समितिबाट आफ्नो पक्षमा निर्देशन गराउन तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरेका थिए ।'
राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिले नियमावलीमा नै स्वार्थ बाझिने संसदीय समितिमा सांसदहरूलाई सदस्य नबनाउने सहमति हुँदा कानुन निर्माणमा सहजता हुने बुझाइ सांसदहरूको थियो ।
