काठमाडौँ, माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता मुद्दामा अदालतले पदमुक्त गरेपछि गैरसांसद बनेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि सो पार्टीले सरकार छोड्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । 
यसअघि बिहीबार बसेको बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे छलफल गर्न दुई दिनको समय मागेकोमा प्रतिबद्धताबमोजिम प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन इन्कार गरेपछि रास्वपाले सरकार छोडेको हो ।

नागरिकताको विषयमा छानबिन चलिरहेकै बेला स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका लामिछानेले पुनः त्यही मन्त्रालय नपाएको झोंकमा उनको पार्टी नै सरकारबाट बाहिरिएको छ । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले दिएको समर्थन कायम राखेर पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बताए । उनले आइतबार नै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाउने बताए ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि अब रास्वपाबाट मन्त्री बनेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की फिर्ता हुने भएका छन् । 
कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै उनीहरु पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रीद्धय खनाल र अर्याल तथा राज्यमन्त्री कार्कीले माघ ३ मा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । 
गत ११ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका लामिछाने नागरिकता मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट १३ माघमा पदमुक्त भएका थिए । 
अदालतको फैसलाबाट लामिछानेको उपप्रधान एवम् गृह, सांसद र पार्टीको सभापति गरी तीन वटै पद गुमेको थियो । तर, अदालतको फैसला लगत्तै लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुनः उपप्रधान तथा गृहमा फर्किने चाह देखाएका थिए ।
रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाटै लामिछानेले त्यस्तो निर्णय गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपाको त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि लामिछानेले आफ्नो पार्टीबाट बनेका मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाएका हुन् ।

माओवादी नेताहरुका अनुसार,  प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयमा तत्काल रास्वपाको स्वार्थ बाझिने र मुद्दाको पूर्ण पाठ समेत आइनसकेको अवस्थामा फेरि लामिछानेलाई मन्त्री बनाउदा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने अडान लिएका थिए ।