काठमाडौँ, माघ । गृहमन्त्री पदका लागि  नेकपा एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको समेत बल लिएर  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले तत्काल नपाउने जवाफ पाएका छन । 
नागरिकताका कारण सांसद बन्ने योग्यता सर्वोच्चबाट गुमाएका लामिछानेले बारम्बार गैर सांसदका रूपमा आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिदै आएका छन ।  सरकारको सहयात्री एमालेमार्फत् पनि दबाब दिन थालेपछि लामिछानेलाई अहिलेको अवस्थामा गृहमन्त्रालय आफूसँगै राख्ने निर्णयमा दाहाल पुगेका हुन् । 
दाहालले मंगलबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा गृह मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्ने र लामिछानेलाई नदिने निर्णय सुनाएका एक केन्द्रिय सदस्यले बताए । 
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकपछि सचिव गणेश साहले सञ्चारकर्मी माँझ भने,  ‘अहिले रवि लामिछानेबारे जुन सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ, त्यसको पूर्णपाठ पनि अझै नआइसकेको अवस्थामा छ । गृहमन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्रीले नै हेर्नुहुन्छ । रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ नआइसकेको अवस्था छ ।

उहाँ अहिले सांसद रहनुभएन । त्यसैले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरूपनि गैर सांसदको मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त हुनसक्छ । त्यसैले उहाँहरूको पूूर्णपाठ नआउन्जेलसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँ हेर्नुहुन्छ ।’
लामिछाने मंगलबार बिहानै प्रधामन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । त्यहाँ उनले आफूलाई ६ महिनाका लागि गैरसांसदका रूपमा गृहमन्त्री बनाउन माग गदैँ भनेका थिए, गृह मन्त्रालय नदिए सरकार छोड्न पनि सक्छौ ।  
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने गृहमन्त्री यसअघि आफ्नो पार्टीको भागमा परेको र त्यसको पालना गर्दै तत्काल पार्टीबाट गृहमन्त्रीको नाम पठाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए । 
 त्यसो हुन नसकेमा राजनीतिक अवस्था सरकार बन्नु पहिलेकोमा जाने उनको भनाइ थियो । ‘हामी सरकारमा जाँदै गर्दा काम गर्ने वातावरण बनाउने सहमति भएर हामी सरकारमा गएको हो । 
जिम्मेवारी बाँडफाँटमा गृह मन्त्रालय हामीलाई परेको हो । आज गृहमन्त्रालय नदिने हो भने त हामीलाई सरकारमा पंगु बनाएर काम गर्न नदिने हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने षडयन्त्र भएको हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने रवि लामिछानेको मुद्दामा कानुनी र जनताको स्तरमा प्रश्न उठेकाले तत्कालै गृहमन्त्रीमा फर्काउने पक्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल नरहेको सञ्चारकर्मीलाई जनाए । 
‘कानुनी प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा जनस्तरमा चासो रहेको छ । उहाँहरूको पार्टीको बाध्यता होला । जनतासँग जोडिएको जनसरोकारको विषय पनि हो । अदालतले पूर्ण पाठ पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।
कान्तीपवुर लेख्छ, लामिछानेले भने पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूबाट दबाब आएकाले आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन माग गरेका थिए । रास्वपाका प्रवक्तासमेत रहेका महामन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल निर्णय गर्न पार्टीको तर्फबाट भनिएको बताए । ’हामीले प्रधानजमन्त्रीज्यूलाई छिटो निर्णय गर्नुपर्छ, १(२ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्छ भनेका छौं,’ उनले भने ।

पार्टीलाई गृहमन्त्री नदिएको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिने र सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको निर्णय लिनसक्ने अवस्थामा पुगिएको पनि ढकालले बताए ।
केही दिनभित्रै पछिल्लो राजनीतिको समीक्षा र आगामी योजनाबारे छलफल गर्न रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन लागेको बताइएको छ ।