काठमाडौँ, माघ । सरकारले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नु पर्ने राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार सिंहदवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई भेटेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई बताए । यो सरकारका उच्च अधिकारीहरुले विदेशी कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा रहेको व्यवस्था हो ।
'नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ,' आचारसंहितामा भनिएको छ ।
'परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।' मन्त्रिपरिषदले पूर्णता प्राप्त गरेपछि पहिलो बैठक बुधबार सिंहदबारमा बसेको थियो । बैठकले उखु खरिदको समर्थन मूल्य पनि निर्धारण गरेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए ।