बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
बिहिवार, कार्तिक २० गते २०८३
शुक्रवार , पौष २२, २०७९
काठमाडौँ, पुस । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाइका लागि माघ ११ मा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो ।अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन ।
बहसका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यतासम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने तर अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरु कसैलाई पनि अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए ।
लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पन्तले बताएका थिए । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ९१०मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वतस् सक्रिय हुने दलिल पेस गरेका थिए ।त्यसअघि रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए ।
उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुनस् नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, 'रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन ।'
मंसिर ९ गते चितवन(२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यस्तो छ लामिछानेको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश :
